भदौ ३१, २०८०,
सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका कतिपय व्यवस्थाको विरोध गर्दै देशैभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रने भएका छन्।विगत एक महिनादेखि स्थानीय तह र प्रदेशमा आन्दोलन गरेका शिक्षकहरूले असोज ३ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भएका हुन्। मन्त्रिपरिषदबाट दुई पटक पारित भएको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा गत बुधबार दर्ता भएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले विधेयक संसदमा दर्ता गरेका हुन्।महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले असोज ३ गतेदेखि देशैभरका विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न लागिएको बताए ।सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेका सहमति कार्यान्वन गर्ने नदेखिएकाले विद्यालय बन्द गरेरै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनु परेको उनको भनाइ छ। विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने निर्णयमा किन पुग्नुभएको भन्ने प्रश्न महासचिव सुवेदीलाई सोध्दा उनले भने, ‘राज्यका निकायहरूसँग कति संवाद भयो, भयो। दुई पटक आन्दोलन गरियो, सरकारले सहमति गर्यो। तर आफूले हस्ताक्षर गरेको सहमति सरकारमा बस्नेहरूले लागु गरेनन्।’ उनले पालिका, जिल्ला र प्रदेशमा मात्र यस बीचमा केही समय आन्दोलन गरिएको बताए। प्रधानाध्यापक नियुक्ति, शिक्षक बढुवा, सरूवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत विषय पनि विधेयकले प्रष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको महासचिव सुवेदी बताउँछन्।नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद, संस्थागत विद्यालय युनियन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले पनि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
संस्थागत विद्यालय युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले विद्यालय बन्द गर्न हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनमा होमिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताए। विद्यार्थीको पठनपाठनमा कुनै असर पार्न हुँदैन भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै पनि बालबालिकाकै भविष्य बनाउने कुरामा जोडिएका शिक्षकमाथि विधेयकले विभेद गरेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘शिक्षकका आन्दोलनमा कसैले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन।’ अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लच्छीराम ढकालले विधेयकले शिक्षक र कर्मचारीका पेशागत सुरक्षामा सरकार गम्भीर नभएको देखाएको बताए। विधेयक विरोधमा देशभरका करिब चार लाख भन्दा बढी शिक्षक सडकमा आउने महासंघले बताएको छ।
