शुक्रबार, बैशाख २९, २०८०
खोलाजन्य प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोगलाई लिएर कोशी प्रदेश सरकार र इटहरी उपमहानगरपालिकाबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले वन नियमावली ल्याउन ढिलाइ गर्दा राजश्व बाँडफाँट लगायतका विषयमा यी दुई तहका सरकारबीच विवाद झनै बढ्दै गएको हो ।दुई सातायता जनप्रतिनिधिले नै खोलाबाट ढुंगा(गिटी उत्खनन् गर्न नरोकेपछि डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले इटहरी उपमहानगरपालिकाको ५ वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको छ । खोला ठेक्का नलगाई नगरप्रमुख र वडा अध्यक्ष लगायत स्थानीय नै खोलामा बसेर दुई सातायता इटहरी ३ खोर्साने खापस्थित बुढी खोलाबाट ढुङ्गागिटी उत्खनन गर्न थालेपछि कोशी प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय सुनसरी मार्फत रोक्न खोजेको थियो ।डिभिजन वन कार्यालयले खोलाबाट आफूखुसी ढुंगा(गिटी उत्खनन् कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरे पनि इटहरी उपमहानगरले उत्खननको काम रोकेको छैन । वैशाख १८ गतेबाट इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ खोर्साने खापस्थित सरस्वती सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको खोलाबाट ढुंगा(गिटी बालुवा निकाल्न सुरु गरेपछि वन कार्यालयको टोली रोक्न वन क्षेत्रमा पुगेको थियो । वन रक्षकसहित पुगेका सहायक वन अधिकृतको टोली र उत्खनन कार्य गरिरहेका इटहरीका नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेल सहितको टोलीका बीचमा विवादसमेत भएको थियो ।दुई पक्षबीचको विवादले तनावपूर्ण हुने अवस्था आएपछि सहायक वन अधिकृतको टोली फर्किएको थियो । सहायक वन अधिकृतको टोली फर्किएपछि सुरक्षाको लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई अनुरोध गरिएको थियो । त्यसयता पटक पटक उत्खनन रोक्ने प्रयास भए पनि नगरप्रमुख, वडाअध्यक्षसहित स्थानीयको समूह उत्खनन गरेकै स्थानमा बसेपछि जिल्ला वनको टोली निरिह बन्दै आएको थियो । शुक्रबार सुनसरी प्रहरीको सहयोगमा वन कार्यलयले ५ वटा टिपर खोला छेउबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । वन कार्यलयले को १ ख ६३७९, ६३३५, ७१३०, ६५९९ र प्र–१–०२–००१ क ४०१३ नम्बरको टिपर नियन्त्रणमा लिएको हो ।अवैध रुपमा भइरहेको खोला उत्खनन कार्य तत्काल रोक्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरेपछि बाध्य भएर शुक्रबारबाट टिपर नियन्त्रणमा लिनुपरेको डिभिजन वन कार्यलय सुनसरीका डिभिजन वन अधिकृत धर्मनाथ शाहले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा ६० मा राजश्व श्रोतको बाँडफाँटको व्यवस्था छ । धारा ६० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती श्रोतहरूबाट राजश्व संकलन गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही धारामा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेको विषयमा कर लगाउने र राजश्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । वन पैदावार बिक्री शूल्क र ढुंगा(गिटी बालुवा गिटी शूल्क प्रदेश सरकारको राजश्व अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्छन् । संविधानको साझा सूचीले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवैको राजश्वको हिस्सा रहने गर्छ । राजश्वको हिस्सा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार दुवैको भए पनि इटहरी उपमहानगरले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै पास नगरी, कानुनलाई अटेर गरी काम गरेको प्रदेश सरकारले आरोप लगाएको छ ।डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका डिभिजन वन अधिकृत शाहले गैर कानुनी ढङ्गले इटहरी उपमहानगरले ढुंगा(गिटी बालुवा उत्खनन् गरेको बताए । आईई पनि स्वीकृत नभएको अवस्थामा वनको क्षेत्रभित्र गैर कानुनी ढङ्गले उत्खनन भएकाले रोक्न कोसिस गरेको तर आफूहरूमाथि गाली गलौच गरेर पठाउने काम निरन्तर भइरहेको उनले बताए ।भौतिक निर्माणको काममा बाध पुगेकाले आफूले जनताको काम गर्न खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन् गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले विकास निर्माणका लागि आफ्नो क्षेत्रभित्रको ढुंगा(गिटी बालुवा निकालेको बताए ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका २० वटै वडामा बाटो, कल्भर्ट बनाउन आवश्यक पर्ने मिक्स गिटी मापदण्ड अनुसार निकालेको अवस्थामा विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रशासनले अवरोध गरेको नगरप्रमुख पौडेलले बताए । अहिले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नसक्ने हो भने बर्खायाममा इटहरी डुबानको समस्या हुने भएकाले विपद्बाट इटहरीवासीलाई जोगाउन अहिलेबाटै काम थालेको पौडेलको भनाइ छ । उनले खोला ठेक्का लगाउँदा उपमहानगरपालिकालाई ४ हजारप्रति टिपर राजश्व आउने तर आफूहरूले ठेकेदारसँग त्यही मिक्स गिटी किन्नुपर्दा ९ हजार तिर्नुपर्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने काममा जसले अवरोध गरे पनि आफूहरूले काम नरोक्ने पौडेलले बताए ।
