सोमबार, १५ जेठ २०८०
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकबाट सार्वजनिक गर्दै छ । ‘उच्चपदस्थसहित सबैको गैरकानुनी सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने’ घोषणा र प्रणाली विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीका रूपमा प्रकाशशरण महतले पहिलो बजेट पेस गर्दै छन् ।
बजेटमा साधारण खर्च कटौती, पुँजीगत खर्चमा झिनो वृद्धि, अनावश्यक मानिएका सरकारी संरचनाको खारेजी तथा मर्जर, सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण घोषणा हुँदै छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, विभिन्न दर्ता शुल्कमा छुट दिने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।समग्रमा भन्नुपर्दा यी कामसहित दोस्रो चरणको सुधार गर्ने घोषणा र त्यसको आधारसहित बजेट आउनेछ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीको दाबी छ, ‘आकार पनि ठूलो हुनेछैन ।करिब १७ खर्ब हाराहारीमा हुनेछ ।’ चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका थिए ।
उक्त बजेट पूरै खर्च नहुने भएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको कायम गरिदिएका थिए । संशोधित यो बजेट पनि यस वर्ष पूरै खर्च हुने सम्भावना छैन । ‘तर पनि आगामी वर्षका लागि संशोधित बजेटभन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँले आकार वृद्धि गरिनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘योजना आयोगले दिएको सीमाभित्रै रहेर बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसमा अडिन सकिएन भने झिनो वृद्धि गरी १७ खर्ब हाराहारीको हुनेछ ।’योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सिलिङ दिएको छ । यो अंकको बजेटका लागि करिब सवा १४ खर्ब बराबरको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिनेछ । साढे १ खर्ब राजस्व बाँडफाँटका नाममा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।
