बुधबार, १७ जेठ २०८०
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट बक्तब्यमा सरकारले सुनचाँदीको भन्सार दर ५० प्रतिशतले बढाएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ । बुधबार काठमाडौंमा बसेको महासंघको आकस्मिक पदाधिकारी बैठकले बजेटको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको निष्कर्ष निकालेको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत सोमबार संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सारदर १० बाट बढाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै परम्परागत र रैथाने व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीति भने ठीक विपरित हुनेगरी यो व्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा गरिएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ । बजेटले गरेको यो व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेद समेत गरेको छ र यसले व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने छु महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले भन्नुभयो । नेपालभन्दा अन्य देशमा सुन प्रतितोला १५ हजार रुपैयाँ सस्तोमा पाइने भएकोले त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने उहाँको भनाइ छ । हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारको यो निर्णयले अनौपचारिक कारोबार हावी हुन गई सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्न सक्ने महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताउनुभयो । महासंघको बैठकले सरकारले यो निर्णय नसच्याएमा विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र समाधान नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने निष्कर्ष निकालेको महासंघका प्रवक्ता मनोज साहले बताए । हालसम्म नेपालमा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको छ ।
