२६ फागुन २०८०,
इटहरीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियानविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
रिट दायर भएको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले इटहरी उपमहानगरलाई १५ दिने लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सबै विद्यालयमा एउटै पोसाक लागू गरेसँगै किताब तथा स्टेशनरी बिक्री वितरणमा रोक लगाउने भन्दै गरेको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतले उपमहानगरलाई १५ दिने लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
प्याब्सन इटहरीका सचिव सूर्यमणि निरौलाले पालिकालाई विपक्षी बनाएर गत फागुन २ गते रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले बिहीबार ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने रु आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र हाजिर हुन’ उपमहानगरलाई आदेश गरेको हो । उपमहानगरको गत २५ माघको सरोकारवालाहरूसँगको सर्वपक्षीय बैठकले विद्यार्थीबिच बढ्दै गएको असमानता मध्यनजर गरेर सबै विद्यालयमा एउटै पोसाक लागू गर्नुका साथै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय मातहतमा कुनै स्टेशनरी बेच्न नपाइने र भर्ना शुल्क बापत पटक(पटक शुल्क असुल्न नपाइने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय भएको महिना दिन बित्न नपाउँदै नगरको निर्णयविरुद्ध प्याव्सनले अदालमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
इटहरीमा १ सय ३४ निजी र ३६ सामुदायिक गरी १ सय ७० वटा विद्यालय छन् । करिब ६३ हजार ५ सय २६ विद्यार्थी नगरमा अध्ययनरत छन् ।
