संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार चाँडै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सके मात्रै संघियता बलियो हुने सात वटै प्रदेशका संसदीय पत्रकारहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । विराटनगरमा सम्पन्न भेलाले प्रदेशले अधिकार नपाएसम्म संघीयता बलियो नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
पाँच वर्षसम्म आ–आफ्ना प्रदेशमा संघीयता प्रर्बद्धन गराउन कति भूमिका खेल्न सकियो र कमकमजोरीहरु के भए र आगामी दिनमा अझै राम्रो कसरी गिर्न सकिन्छ भन्नेबारे सातवटै प्रदेशबाट सहभागी पत्रकारहरुले भेलामा समीक्षा गरेका थिए ।
उनीहरुले संघीतालाई बलियो बनाउन संविधान प्रदत्त अधिकार प्रदेशलाई चाँडै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मुख्य निष्कर्ष निकालेका थिए । सातवटै प्रदेशबाट सहभागी भएका नियमित सक्रिय रिर्पोटिङ गरिरहेका पत्रकाहरुको भेलाले संसदीय पत्रकारितालाई बलियो बनाउँदै संघीयतालाई दिगो रुपले प्रबर्धन गराउन सातबुँदे घोषणा पत्र पनि जारी गरेको छ ।
WOW 250*250
संघमा रहेको संसदीय पत्रकार समाज र सातवटै प्रदेशका संसदीय मामिलामा पाँच वर्षसम्म नियमित पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकाहरु भेलामा सहभागी भएका थिए । उनीहरुले संघले उपेक्षा गरेकै कारण प्रदेशमा धेरे कानुनहरु बनेपनि कार्यान्वनयमा जान नसकेको र संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकार प्राप्तीमा ढिलाई हुँदा संघीयता जनआपेक्षा अनुसार चल्न नसकेको पत्रकारहरुको ठहर छ ।
सातवटै प्रदेशको संसदीय पत्रकार मञ्चमा आवद्ध पदाधिकारी र सल्लाहकार र सक्रिय सदस्यहरु सहभागी रहेको भेलामा पाँच वर्षमा संसदीय पत्रकारिता गर्दा प्राप्त गर्न सकेको उपलब्धी, आइपरेका समस्या र चुनौति अनि भावी कार्यायोजनाबारे गम्भीर समीक्षा भएको संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का अध्यक्ष गणेश लम्सालले बताए ।
