आइतबार, जेठ २१, २०८०
नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण अघि प्रमाणीकरण भएको संशोधित ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालिन आदेश दिएको हो ।अदालतले अन्तरिम आदेश दिने किन नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान विपरित विधेयक प्रमाण्किरण गरेको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा।सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
