
सोमबार, ११ भदौ २०८०,
कोशी प्रदेशको खर्च रोकिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएको आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश आइतबार राति देखि निस्क्रीय भएका कारण अध्यादेशमा रहेर गरिने प्रदेशको आम्दानी र खर्च रोकिएको हो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जेठ ३२ गते कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गरेका थिए । आर्थिक अध्यादेशमा आम्दानी र विनयोजन अध्यादेशमा खर्चको विवरण समावेश हुन्छन् । कार्कीले जारी गरेको अध्यादेश असार १४ गते प्रदेशसभामा टेवल भएको थियो । प्रदेशसभामा टेवल भएको ६० दिन भित्र पास नगरेको स्वत अध्यादेश निस्क्रीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार प्रदेशको आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश २०८० आइतबार रातिबाट निस्क्रीय भएको हो ।
दुवै वटा अध्यादेश निस्क्रीय भएका कारण समस्या देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यादेश नै निस्क्रीय भएका कारण अन्य ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको बाहेकको शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न पनि मिल्दैन् । ‘आम्दानी र खर्चका आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन हुन्छन्, यहाँ दुई अध्यादेश थिए, अब निस्क्रीय भए,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अर्का अधिकृत भन्छन्,‘ अध्यादेश निस्क्रीय हुँदा केही गर्न पाइदैन्, त्यहीँ भएर बजेट शून्यता भनिएको हो ।’
सवारी साधन, लाइसेन्सलगायत नविकरणलगायत छुट्टै ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएका राजस्व भने संकलन हुने ति अधिकृतको भनाई छ । होलिडेका कारण प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका आयोजनाको भुक्तानी देखि कर्मचारीको तलबभत्तासम्म्म रोकिएको छ । ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशबाट चालु खर्च भइरहेको थियो, पूजिगत खर्चका लागि अख्तीयारी गएकै थिएन्,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ,‘ आजबाट सामान्य चालु खर्च पनि रोकियो ।’
अर्थशास्त्री डाक्टर भेषप्रसाद धमला प्रदेशका अफठ्यारो परिस्थीति सृजना भएको बताउँछन् । ‘सामान्य भाषामा भन्दा राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पनि नमिल्ने अवस्था आयो,’ उनले भने,‘ सामान्य सञ्चालन खर्च निकास गर्न नमिल्ने भनेपछि विकास निर्माण प्रभावित त हुने नै भए ।’ अहिलेको अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनी बताउँछन् । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको परिस्थीतिले अहिलेको अवस्था जन्माएको उनले बताए ।
‘फराकिलो चित्त लिएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, अनिमात्रै पाँच वर्ष जानसक्छ, जनताको विकास निर्माणको आकाक्षांलाई केही न केही योगदान गर्न सक्छ,’ उनले भने,‘ फराकिलो चित्तको परिस्थीतिमा दलहरु हुन्थे भने अहिलेको परिस्थीति आउने थिएन् । राजनीति राजनीतिका लागि मात्रै भयो, लडाई कुर्सीका लागि मात्रै देखियो ।’ संख्यात्मक हिसाबले कठिन अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुँदा हुँदै दलहरुले समझदारी नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए । अझै दलहरुले सचेत नभए यो अवस्था आउँदा वर्षहरुमा पनि हुने उनको भनाई छ ।
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतम बजेट शून्यतामा गएपछि अफठ्यारो भएको बताउँछन् । सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण अब बजेट शुन्यताको अवस्था अन्त्यका लागि बजेट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर सोध्न सर्वोच्च जाने तयारी भएको उनले बताए ।
‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत नीतिगत निर्णय नगर्न भनेको छ,’ उनले भने,‘नीतिगत निर्णय भित्र बजेट भाषण पर्छ कि पर्दैन भनेर लेखिएको छैन, हामीले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर सोध्न जान लागेको हो ।’ साउन १६ गते दोस्रो पटक नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौं ४ गते सभाध्यक्षलाई पनि मतदान गर्न लगाएर विश्वासको मत लिएका थिए । सभामुखको भूमिकामा पनि रहेकी उपसभामुख सृजना दनुवार अध्यक्ष मण्डका सदस्यसहित १० जना ज्येष्ठ सांसद एकै दिन विदामा बसेपछि भदौं ४ गते इस्राइल मन्सुरीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनसँग ४७ मत छ, जुन टुपलुक्क बहुमत हो । बहुमत पुग्न नदिनका लागि विदा बस्दा उपसभामुख दनुवारले कांग्रेसबाट अध्यक्ष मण्डलको सदस्य रहेका मन्सुरीलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिएर विदा बसेकी थिइन् ।
भदौ ४ गते बैठक सञ्चालन गरेका मन्सुरीले थापाको पक्षमा मतदान गरेका थिए । सभाध्यक्षले पनि मतदान गरेको भन्दै नेकपा एमाले गत बुधबार सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले विहीबार सरकारका नाममा दीर्घकालिन असर गर्ने र नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री थापाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि बुधबार तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । तर अदालतको आदेशपछि उनले अध्यादेश ल्याउन पाएनन् । ‘हाम्रो तयारी हिजो अध्यादेशबाट नयाँ बजेट ल्याउने थियो,तर अदालतको आदेशपछि रोकियो,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो,‘ एमाले सर्वोच्च गएका कारण अहिलेको अवस्था आयो ।’
कोशी प्रदेश