निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बन‘निष्प्रभावी’ हुने संसद सचिवालयको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु– नगराउनु भनी आदेश दिएको हो ।
WOW 250*250
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डाआनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै अवकाश पाउन ४ दिन बाँकी रहदा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने र आफूमाथिको निलम्बन निस्तेज भएको सन्देश सहित अवकाश लिने जबराको योजना विफल भएको छ ।
